सत्र ६: समयः ९० मिनेट

योजना तर्जुमा र वातावरणमैत्री स्थानीय शासन

१. योजनाको अवधारणा

१.१ परिचय

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको विकासका लागि आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यस प्रकारका योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरु समेत तोकेको छः

१.२ परिभाषा

योजना, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित तर भिन्न रहेका छन् । यसलाई सामान्यतया देहाय वमोजिम वुझ्न सकिन्छः

योजनाः निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमहरुको सँगालो

कार्यक्रमः कुनै योजना अन्तर्गतका विभिन्न विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना, कार्यपद्धती र सेवाहरुको एकीकृत समूह

आयोजनाः तोकिएको बजेट र समयभित्र तोके बमोजिमको उद्देश्य प्राप्त गर्न निर्दिष्ट गरिएको अन्तर सम्बन्धित र समन्वयात्मक कार्यहरुको समूह

क्रियाकलापः आयोजना वा कार्यक्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्नकालागि निर्धारण गरिएका अन्तरसम्बन्धित र समन्वयात्मक छुट्टाछुट्टै कार्यहरु

गाउँ÷नगरपालिकाको योजनाबद्ध, एकीकृत तथा रणनीतिक विकासको लागि सामान्यष्तया देहाय अनुसारको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालिन÷रणनीतिक गाउँ÷नगर विकास योजना
आवधिक गाउँ÷नगर विकास योजना
विषयगत गुरुयोजना
बार्षिक विकास योजना (नीति, कार्यक्रम र बजेट)

गाउँ÷नगरपालिकाले आवधिक योजनाको सट्टा दीर्घकालिन सोचसहित वृहत गाउँ÷नगर विकास योजना समेत तर्जुमा गर्न सक्नेछन् । यसमा यातायात गुरुयोजना, जोखिम संवेदनशिल भू-उपयोग योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना, भवन मापदण्ड सहितको एकीकृत वस्ती विकास योजना, शहरी पुनःनिर्माण योजना, पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास योजना जस्ता योजनाहरु रहन सक्नेछन् ।

२. स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका विधि र प्रकृया

२.१ स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही प्रमुख कुराहरु

स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले अध्यक्ष÷प्रमुखको अध्यक्षतामा वजेट अनुमान समिति गठन गर्नुपर्छ । यस्तो समितिमा आफ्नो दल वाहेकको निर्वाचित सदस्य (महिला, दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट समेत) को प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । त्यो समितिले आगामी आ.व. र त्यसपछिका दुई आ.व. को अनुमानित वजेट सिलिङ तय गर्नु पर्छ ।
यस्तो रकम पूँजीगत (विकास) र साधारण (प्रशासनिक) छुट्टिएको हुनुपर्छ । विषयगत (Sectoral) पनि छुट्टिएको हुनुपर्छ । ऋण तिर्ने, अन्य आर्थिक उपार्जनमा लगानी गर्ने भए सो पनि छुट्याउनु पर्छ ।
उक्त वजेटको प्याकेज कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नु पर्छ ।
कार्यपालिकाले सबै वडा कार्यालय र आफ्ना कार्यालयका शाखा÷महाशाखा र आयोजना प्रमुख र सहकार्य गर्ने निकायहरूलाई आगामी वर्षको कार्यक्रम÷वजेट बनाउन निर्देशन सहित पठाउनु पर्नेछ । यी शाखा÷महाशाखा प्रमुख, आयोजना÷कार्यक्रम अधिकृत र सहकार्य गर्ने निकायहरूले आ–आफ्ना विषय सम्बन्धित योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । योजनाहरू हचुवाको भरमा प्रस्ताव नगरी तथ्याङ्क र प्रत्यक्ष जानकारीमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष जानकारी भन्नाले ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण, लोप हुन लागेका रैथाने जातका वोट विरूवा, टहरा, जडिबुटी, पशुपक्षि र अन्य ऐतिहासिक सामाग्री आदि हुन् ।
संख्यात्मक लक्षहरू राष्ट्रियस्तरमा हासिल गर्न राखिएको लक्ष्यहरूसँग मेल खाने गरी राख्नुपर्छ ।
छिमेकी गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यक्रम÷आयोजना संचालन गर्न आवश्यक भए त्यसका लागि वजेट व्यवस्थापन गरी सहकार्यको प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ।
सम्बन्धित प्रदेश सरकार÷नेपाल सरकारसँग संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन गर्ने भए त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गरी सहकार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा आ-आफ्ना क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, सहकारी संस्था, सामुदायिक संघ-सङ्गठनसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ ।
योजना तर्जुमा समयमा सबै वर्ग र पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुख्य गरेर शिक्षाविद, समाजमा स्थापित सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगी, विषय विज्ञ, सेवा निवृत पेशाविद, सिमान्तकृत र लोपुन्मुख समुदायका प्रतिनिधि, महिला, वालमैत्रीका लागि बालबालिका प्रतिनिधि, दलित, युवा, शारीरिक अशक्तहरू र जेष्ठ नागरिकका प्रतिनिधिहरू र आ-आफ्ना क्षेत्रको विशिष्टताको आधारमा अन्य जानकार र विज्ञहरूलाई संलग्नता गराएर मात्र योजना तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय छ ।
योजनाहरू भौगोलिक सूचना प्रणाली मा आधारित, ग्राफ, चार्ट, तालिका आदिमा प्रस्तुत गर्ने प्रकारले बनाउनु पर्छ । कम्प्युटर सफ्टवेअरको विकास गरी सहज ढङ्गले सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नेगरी बनाउनु पर्छ ।
यसरी तर्जुमा गरेको वार्षिक योजनालाई कार्यपालिकाले प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा विश्लेषण र परिमार्जन गरी सभाबाट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गराईसक्नु पर्छ ।
स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र स्थापना गरेर त्यस्तो केन्द्रमा वार्षिक योजना, कार्यान्वयनको तरिका, वजेट, जनताको सहभागिता सबै खुलाएर राख्नु पर्छ र गरिएका कामको प्रगति थप्दै जानुपर्छ ।
पारित बार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारलाई र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पठाउनु पर्दछ ।
योजनाको दूरगामी प्रभाव पर्ने हुँदा आवधिक योजना (५ देखि १० बर्ष सम्मको) बनाएर त्यसको सीमामा रही वार्षिक योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर स्थानीय व्यक्तिको सीप, ज्ञान बृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर बढ्ने र स्थानीय संस्था र व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आवश्यकतामा आधारमा वातावरणविद्, नगर योजनाविद्, भूगर्भविद्, वनस्पतिविद् जस्ता विज्ञहरूको विज्ञता लिन वाञ्छनीय हुन्छ ।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनका लागि लगानी र त्यसवाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्ने ।
वातावरण संग सम्बन्धित सूचक लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरु स्थानीय योजनामा एकीकृत गर्ने ।

२.२ वार्षिक योजना तर्जुमाका आधार

आधार/प्रारूप	विवरण
वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप, २०७८	वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, बस्ती तथा घरको सौन्दर्यीकरण, पार्क तथा हरियाली विस्तार, प्राङ्गरिक कृषि, पोखरी संरक्षण आदि
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८	बाल विकास, बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बालबालिकाको शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य, पोषण र विकास आदि
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्‍कन कार्यविधि, २०७७	वित्तीय सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, बेरुजु नियन्त्र, स्थानीय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक आय विस्तार, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन आदि
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्‍कन कार्यविधि, २०७७	योजना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, नतिजामूलक स्थानीय शासन, शासकीय प्रबन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन, वार्षिक. बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार विकास आदि
स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्‍कन कार्यविधि, २०७९	एक स्थानीय तह एक उत्पादन, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, लगानी प्रवर्धन, सार्वजनिक निजी आर्थिक संवाद, आर्थिक सशक्तिकरण आदि
टोल विकास संस्था (गठन र परिचालन) नमूना कार्यविधि, २०७७	टोल विकास समिति गठन, सामाजिक परिचालन, टोल विकास अभियान, सामाजिक अभियानहरू, सचेतना, नागरिक शिक्षा आदि
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८	खानेपानी, सरसफाई, पोषण, स्वास्थ्य सुधार, मस्तिक विकास, बाल पोषण, खानपानमा सुधार आदि
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका, २०७७	दिगो विकासका सूचकको कार्यन्वयन र स्थानीयकरण
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कार्यविधि, २०७८	स्थानीय तहको विकास र सुशासनमा समग्र कार्य सम्पादन सुधार सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट जारी गरिएको निर्देशिका

२.३ स्थानीय वार्षिक बजेट निर्माणका सम्भागहरू

२.४ स्थानीय तहको वार्षिक तर्जुमाका चरणहरु

३. योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता

३.१ नागरिक सहभागिता

नागरिकको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।यो भौतिक उपस्थिति, आर्थिक सहयोग, प्रतिनिधित्व, वा अन्य केही हुन सक्छ।
एक भन्दा बढि व्यक्तिहरुको चासो भएको विषय समाज वा समुदायको सरोकारको बिषय हुने हुदा यहाँ नागरिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय शासन प्रक्रियामा स्थानीय तहका सरकार तथा सेवा प्रदायक निकाय र स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
सहभागिता कसको, किन, कहिले र प्रतिफल बारे स्पष्टता हुनुपर्छ ।
सहभागिता अर्थपूर्ण हुनुपर्छ ।

३.२ योजना तर्जुमामा नागरिक सहभागिताको आवश्यकता र महत्व

योजना तर्जुमाका लागि सहभागिताले अर्थ राख्छ ।
यस प्रक्रियामा स्थानीय बुध्दिजिवी, बिषय बिज्ञ, अनुभवी, सेवा निवृत्त कर्मचारी वा जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, जनजाती, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता सरोकारवालाको सहभागिता खोजिएको छ ।
यस प्रक्रियावाट योजना तर्जुमा गर्दा वढि व्यवहारिक र नतिजा दिन सक्ने हुन्छ ।
स्थानीयतहले प्रदानगर्ने सेवाहरु को मार्फत, कसरी प्रवाह गर्ने, सेवा पाउनु पर्ने नागरिकले के, के तयारी गरेर आउनु पर्छ, टोल वस्तीवाट योजना पहिचान गर्दा को, को उपस्थित हुनुपर्छ, श्रोत साधनका लागि सहभागिताले कसरी मद्धत गर्दछ भन्ने विषय स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

४. योजना तर्जुमा प्रकृयामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन एक वहुसरोकार र वहुक्षेत्र सम्बन्धि विषय भएको हुदा हरेक विषय क्षेत्रका योजनाहरुमा वातावरण सम्वन्धी विषय जोडिएको हुन्छ ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियाका सहभागिहरु खासगरी वातावरणसंग सम्वन्धित क्षेत्रमा कार्यगर्ने निकाय, सामाजिक संस्था लगायत आम नागरिकहरुले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका विषयहरु खासगरी सूचकहरुलाई स्थानीय योजनामा समावेश गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।

५. योजना तर्जुमामा टोल विकास समितिको भूमिका

वस्तीस्तरका योजना तर्जुमा बैठक, गोष्ठी तथा छलफल कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुने ।
योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न पहल गर्ने ।
स्थानीय योजना तर्जुमा, प्राथमिकिकरण तथा बजेट विनियोजन गर्दा वस्ती तथा टोलस्तरका आवश्यकता लाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने ।
टोलवासीको हित अनुकुलका योजना छनौट गर्न सक्रिय रहने ।

६. योजना तर्जुमामा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका

स्थानीयतहको विकासको प्रक्रियामा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका क्षेत्रमा राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीति कार्यान्वयनमा सघाउने र आवश्यक नीति तर्जुमाका लागि पैरवी गर्ने काम गैससको हो । गैससले सरकारका वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारका रूपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृयामा गैर सरकारी क्षेत्रको मुख्य भूमिका यस प्रकार रहनेछः

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्ने ।
योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
योजना तर्जुमा प्रकृयामा नागरिक सहभागिता वद्धि गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
श्रोतको सही पहिचान तथा परिचालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने ।
स्थानीय तहले तोकेको संयुक्त अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणालीको अवलम्वन गर्ने ।
गैससबाट संचालन हुने कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउने ।
स्थानीय तहले माग गरे वमोजिमका अन्य सहयोग उपलव्ध गराउने ।