४.२ भूउपयोग योजना, वस्ती  तथा शहरी विकास मापदण्ड, भवन संहिता

१.    भूउपयोग योजना

१.१ परिचय

 

नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, आन्तरिक बसाइँसराई, अव्यवस्थित र तीब्र शहरीकरणका कारण कृषि योग्य जमिन, वनजंगल, सरकारी सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुमा अत्याधिक चाप पर्न गई वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकासका चुनौती देखा परेको छ । शहरीकरणको साथै बसोबासको आवश्यकता बढ्न गएको र सो को लागि कृषियोग्य जमिन उपयोग भै खाद्य सुरक्षामा असर पर्न गएको छ । शहरी जनसंख्याको मागलाई समाधान गर्न आवास र विभिन्न शहरी पूर्वाधारहरुको निर्माणको क्रममा भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपद् र मानव सिर्जित जोखिमहरुको सुरक्षित र दिगो व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी वातावरणमैत्री र विपद् उत्थानशिल भूउपयोग गर्न राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०७२ जारी भएको छ ।

व्यवस्थित शहरी विकासको लागि भूमिलाई आवासीय क्षेत्र, बजार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क, हाटबजार, खुला क्षेत्र लगायत विभिन्न उपयोग क्षेत्रमा विभाजन गर्नु पर्दछ । यसरी विभाजन भएको क्षेत्र जे प्रयोजनका लागि छुट्टयाएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरी सो को कार्यान्वयन गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । तथापि भूमिको भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको अग्रणी भूमिका रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक नीति, कानून, निर्देशिका, मापदण्ड एवं विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय तहको एकिकृत र व्यवस्थित विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोखिम सम्वेदनशील भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयन एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । स्थानीय तहमा प्रकोपजन्य जोखिममा आधारित वातावरणीय भूउपयोग योजना सम्बन्धी तालिमका उद्देश्यहरु देहाय अनुसार हुनेछन्ः

(क)   स्थानीय तहको भौगोलिक, भौगर्भिक एवं जोखिम सम्बेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि प्राविधिक       एवं व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

(ख)   भूउपयोग सूचना प्रणालीको उपयोग गरी स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, सामाजिक,       आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थाको चित्रण गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्ने ।

(ग)    स्थानीय तहको सीमा भित्रका कृषि, आवाशीय, औद्योगिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि वातावरणीय       दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी सोही अनुरुप भूउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न       स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

(घ)    शहरीकरण र वस्ती विकाससँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा सहयोग       पुर्याउने ।

(ङ)    भू-उपयोग सँग सम्बन्धित आधारभूत र विस्तृत योजना तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउने ।

 

१.२ भूउपयोग योजना अन्तर्गतको तालिम मोड्युलमा समेटिन विषयहरुः

 

१.     मौजुदा नीतिगत र कानून आधार

·         नेपालको संविधान, २०७२

·         भूउपयोग नीति २०७२

·         राष्ट्रिय शहरी विकास नीति २०८१

·         विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५

·         जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२

·         राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०७४

·         स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४

·         भूउपयोग ऐन २०७६

·         भूउपयोग नियमावली २०७९

·         विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६

·         विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८-३०

·         बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०६२

·         बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७५

१.३ भूउपयोग योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुः

 

• हरित उत्थानशील तथा समावेशी अवधारणासहितको विकास (GRID)
• भूमिको प्रभावकारी उपयोग (Effective use of land)
• योजनाबद्ध विकास (Planned development)

·         सन्तुलित विकास (Balanced Development)

·         जलवायु परिवर्तन अनुकुलित विकास (Climate Change Adapted Development)

·         ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण

·         एकीकृत सुरक्षित वस्ती विकास

• विकास केन्द्र तथा यसका तहगत व्यवस्था  (Development center and its arrangements)

·         भू-उपयोग र सडक यातायातको अन्तरसम्बन्ध

·         खुल्ला क्षेत्रमा पहुँच

·         भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सेवा सुविधामा पहुँच

·         कृषि क्षेत्रको संरक्षण

१.४ भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणहरु

 

योजना तर्जुमा चरणहरु	कार्यान्वयनका चरणहरु
·         संस्थागत संरचना ·         तथ्यांक संकलन र विश्लेषण ·         प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको लेखाजोखा ·         SWOT Analysis·         दिर्घकालिन विकास दृष्टिकोण र लक्ष्य निर्धारण	·         योजना तर्जुमा अनुसारको कार्यक्रम निर्धारण ·         प्रचारप्रसार ·         कार्यक्रमलाई वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालिन रुपमा वर्गीकरण गरी योजनामा मूलप्रवाहीकरण ·         रणनीतिगत उपकरण चयन ·         कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन

२ बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड

२.१ पृष्ठभूमिः

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ ले सुरक्षित बस्ती विकास लागि आवश्यक नम्र्स र मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि फराकिलो सडक, पर्याप्त खुला क्षेत्र, पर्याप्त उज्यालोको लागि भवनहरु निर्माण गर्दा सडकबाट छोड्नु पर्ने दुरी ९क्भत दबअप० भूकम्प र प्रकोपबाट सुरक्षाको लागि अनुमति दिनुपर्ने भवनको उचाई, जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपातमा निर्माण गर्न पाउने क्षेत्रफल लगायतको हरेक स्थानीय तहले मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ र ल्याउनु पर्दछ । देशका केही स्थानीय तहहरुमा स्वीकृत भवन निर्माण मापदण्ड लागु भएको अवस्था भएपनि कतिपय निकायहरुमा सो अवस्था नरहेकोले अनियन्त्रित र असुरक्षित वस्तीहरु बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा अनिश्चित विकासलाई नियमन गरी सकारात्मक दिशा तर्पm मार्गनिर्देश गर्न नेपाल सरकारले वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ (पहिलो संसोधन २०७४) लागु गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका लागि आफ्नै मापदण्ड बनाई लागु गर्न सक्नेछ । यसैले शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरी लागु गरेको यो मापदण्डलाई आधारभूत मापदण्ड भनिएको हो । हरेक स्थानीय तहले यस आधारभूत मापदण्डका प्रावधान भन्दा खुकुलो नहुने गरी (यो भन्दा सशक्त गर्न चाहे पाउने गरी) आफ्नो मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् ।

२.२ तालिम मोड्युलका उद्देश्यहरुः

१.  बस्ती विकास शहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको आवश्यकता र महत्व बोध स्थानीयस्तरमा गराउनु ।

२.  मापदण्डका प्रावधानहरु बारे जानकारी गराउनु ।

३.  भू-उपयोग योजना र बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको अन्तरसम्बन्ध बारे सुसुचित गर्ने ।

४.  मापदण्ड विपरित निर्माण गरेमा हुने कारवाही र दण्ड बारे जानकारी गराउने ।

५.  बस्ती विकास सहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धी विधि र विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान दिने ।

२.३. तालिममा समेटिने विषयहरु

१. भू-उपयोग प्रतिशत (GCR) भूइँ क्षेत्रको अनुपात (FAR), सेटव्याक, Light Plane, खुल्ला क्षेत्र, टाँसिएका भवनहरु (Attached buildings), जोडिएका भवन (Joined building) लगायतका मापदण्डहरुको जानकारी      ।

२. तीन प्रकारका मापदण्ड र तिनको विशेषताहरुः

• Building bylaws
• Planning bylaws

• • Implementation bylaws

 

३.  केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति, गठन,   काम कर्तव्य र अधिकार ।

४.  भवनको वर्गीकरण र नक्सापास प्रकृया ।

५.  भवन निर्माणको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था ।

६.  सार्वजनिक क्षेत्र भित्रका संरचना हटाउने ।

७.  खुला क्षेत्र, पूर्वनिर्मित भवनहरुको नियमित गर्ने व्यवस्था ।

८.  जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ।

९.  प्रस्तावित भौतिक योजनाहरुमा बाटोको व्यवस्था ।

१०. प्रस्तावित भौतिक योजनाहरुमा माटोको व्यवस्था र मापदण्ड ।

११. सम्पदा बस्तीको लागि आवश्यक नम्र्स र स्टेन्डर्ड ।

१२. भवनको अधिकतम उचाई र भवनका अन्य अवयवहरुको लागि मापदण्ड ।

१३. हरियाली क्षेत्र, पानीको स्रोत, हरित प्रविधि स्मारकको संरक्षण, भवन एकीकरण (House    Pooling) सम्बन्धी व्यवस्था, अग्नि नियन्त्रण र सुरक्षाका उपायहरु ।

१४. जोखिमयुक्त स्थान र सुरक्षित वस्तीको पहिचान इत्यादि ।

३ भवन निर्माण संहित (National Building Code)

३.१. पृष्ठभूमि

 

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको छ । भारतीय प्लेट र तिब्बतीय प्लेटको विपरित दिशा तर्फको चाल (Movement of two large tectonic plates in opposite direction) का कारण नेपालमा सानोतिनो भूकप्पको धक्का बारम्बर र केही निश्चित वर्षको अन्तरालमा ठूला विनाशकारी भूकम्पहरु गइरहने तथ्य सर्वविति भैसकेको छ । वि.सं. १९९०, वि.सं. २०४५ र वि. सं. २०७२ मा गएका विनाशकारी ठूला भूकम्पहरुबाट धनजनको ठूलो क्षती भयो । २०७२ सालको भूकम्पबाट आठ लाख भन्दा बढी निजी निवास, ठूला संख्यामा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु र सरकारी कार्यालयहरु पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने गरी ध्वस्त भए । करिव नौ हजार व्यक्तिको ज्यानै गयो । भूकम्प आफैले मानिस मार्दैन । हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचना भत्केर ज्यान जान्छ । तसर्थ भूकम्पबाट सुरक्षित रहन भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता (National Building Code – NBC निर्माण गरी वि.सं. २०६० देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शुरुमा तात्कालिन ५८ नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिकामा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने गरी लागु गरिएको यो संहिता हाल देशका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा लागु गरिएको छ । भवन निर्माण संहिताले सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने तरिका, सुरक्षित डिजाइन, नक्सा पास गर्दा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटेरी, अग्नि नियन्त्रण लगायतका प्रावधानहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय भवनसंहिताले केवल ठूला र अत्याधुनिक आरसीसी भवनहरुको लागि मात्र नभै सामान्य भवनहरुलाई पनि कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान र विधि समेटेको छ ।

३.२. राष्ट्रिय भवनसंहिता  (National Building Code) सम्बन्धी तालिमका उद्देश्यहरुः

 

१.     भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको आवश्यकता र नेपालको सन्दर्भमा NBC को महत्वबारे जानकारी       गराउने ।

२.     NBC कार्यान्वयनको लागि भवन ऐन २०५५ र अन्य कानूनी आधारहरु बारे जानकारी गराउने ।

३.     NBC अनुसारका भवनको वर्गीकरण र NBC का विभिन्न खण्डहरुको बारेमा जानकारी गराउने ।

४.     राष्ट्रिय भवनसंहिता कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको भूमिका, विद्यमान चुनौतीहरु, स्थानीय तहको प्रा      विधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको विश्लेषण गरी आगामी रणनीति बारे जानकारी गराउने ।

 

३.३. तालिममा समेटिने विषयवस्तुहरु

 

• राष्ट्रिय भवनसंहिता र भवनको वर्गीकरण
• राष्ट्रिय भवनसंहिताका २३ वटा खण्डहरु र हरेक खण्डको सान्दर्भिकता
• राष्ट्रिय भवनसंहिता निर्माणको इतिहास र कार्यान्वयनका चरणहरु
• भवनसंहिता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र चुनौती ।
• भवनसंहिताको समसामयिक संसोधन र सुधार ।

४. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन संगको सम्वन्ध

 

माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित तिनवटै विषयहरु व्यवस्थित शहरीकरण र शहरी वातावरण सुधार संग सम्वन्धित छन् । यसको अर्थ वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका अभिन्न अवयवका रुपमा यि विषयहरुको विशेष भूमिका रहेको छ । शहरीकरणको आधारभूत शर्त नै भू-उपयोग योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन हो । आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र, सडक, नदी किनारको सौन्दर्यीकरण, कृषि क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण र सोही अनुरुपको उपयोग वाट नै सफा, स्वच्छ, सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित शहरको निर्माण सम्भव छ । शहरीकरणलाई व्यवस्थित वनाउने जिम्मेवारीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्र्तगतका विभिन्न निकायहरुको भूमिका रहेको भए तापनि प्रथम जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भएको हुदा स्थानीय शासन र भू-उपयोग, वस्ती विकासको मापदण्ड एवं भवन संहिताको कार्यान्वयन आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् । भू-उपयोग योजना कसरी तर्जुमा भएको छ, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, शहरीकरणका आधारभूत मापदण्ड र सुरक्षित भवन निर्माणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जस्ता कार्यको समग्र मूल्यांकन वाट नै स्थानीय शासन र सेवा प्रवाहको अवस्था मापन हुने भएकोले यी विषयहरुमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

५ स्थानीय सरकारको भूमिका

• भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
• स्थानीय भू-उपयोग परिषद् गठन गरी जोखिम सम्वेदनशिल योजना तयार गर्ने, जग्गाको चार किल्ला तोक्ने र संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वय गरी भूमिको उच्चतम् उपयोग गर्ने ।
• भू-उपयोग क्षेत्र भन्दा वाहिर जग्गाको प्रयोग हुन नदिने ।
• वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अनुरुप आफ्नो क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति, जग्गा खण्डिकरण, सेटव्यका निर्धारण र जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण जस्ता कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्ने । यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नै मापदण्ड वनाई योजनावद्ध विकास गर्न सक्छन् ।
• स्वीकृत मापदण्ड भन्दा वाहिर गरिने निर्माण कार्यलाई रोक्ने र निर्माण कार्यको नियमन, अनुगमन र निरीक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्ने ।
• भवन लगायत संरचना निर्माणको लागि नक्सा पास, अनुमति प्रदान, प्राविधिक निरिक्षण, भवन संहिता पालनाको नियमित अनुगमन गर्ने ।
• सुरक्षित, व्यवस्थित र जोखिममुक्त भवन निर्माणको सुनिश्चितता गर्न जनचेतना र आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने ।
• प्राविधिक, योजना, वातावरण, वित्त व्यवस्थापन लगायतमा संलग्न स्थानीय तहका जनशक्ति को सिप तथा क्षमता विकास गर्ने ।