सत्र २: समयः ९० मिनेट

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन

पृष्ठभूमितत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंगको छलफल र लिखित सहमति लिएर तयार गरि बिक्रम सम्बत २०७० साल असोज २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको वातवरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७० लाई स्थानीय वातावरणको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण अवधारणाको रुपमा लिईन्छ । संबिधान देखि विभिन्न नीतिहरु, कानूनहरु, सरकारका प्रतिबद्धताहरुमा छरिएर रहेका वातावरण, फोहर व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकुलन सम्बन्धि बिषयहरु तथा स्थानीय आवस्यकतालाई अत्यन्त सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरि घरपरिवार तह देखि जिल्ला तहसम्मबाट हाशिल गर्ने गरि नतिजा सूचक बनाई यो प्रारुपमा समावेश गरिएको छ । देशले संघिय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि उक्त प्रारुपलाई संघीय संरचना र अधिकार बमोजिम हुनेगरी वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिमार्जन गरि २०७८ सालमा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यो वातावरण क्षेत्रमा सरकारी निकाय आफैले तयार गरेको एउटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । यस प्रारुपमा घर परिवार तहदेखि जिल्ला तहसम्म आधारभूत र परिष्कृत सूचक गरि २३६ वटा सरल नतिजा सूचकमा रुपान्तरण गरिएको छ ।सकारात्मक प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट कार्यन्वयनमा प्रेरित गर्ने यो प्रारूपको सफल कार्यन्वयन आजको आवस्यकता हो ।वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (Environment Friendly Local Governance – EFLG) भन्ने शब्दले स्थानीय तहमा शासन, योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका सबै गतिविधिहरूमा पर्यावरण संरक्षण, दिगोपन, स्वच्छ,विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूल अभ्यासहरूलाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।
यसको मूल उद्देश्य सफा, हरित, सुरक्षित र दिगो विकासमुखी, जलवायु सम्बेदनशील स्थानीय शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले समुदाय, अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
मुख्य आशयEFLG को मूल भावनाले स्थानीय तहलाई यस्तो शासन प्रणाली बनाउन प्रेरित गर्छ जसले;
- वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने,
- प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गर्ने,
- फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, र
- जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरू घटाउने एवं विपद जोखिम कम गर्ने काममा सक्रिय भूमिका खेल्ने।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG) को उद्देश्य:वातावरणमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको अवलंबनद्वारा स्वच्छ, सुन्दर र वातावरणमैत्री समाजको सिर्जना गर्नु यसको मुख्य उद्देस्य रहेको छ । अन्य उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्;
- स्थानीय योजना प्रक्रियामा वातावरण संरक्षण, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक बिबिधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरूलाई मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्ने,
- जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा घरपरिवार तहसम्मका काम कर्तब्य र जिम्मेवारी तथा हाशिल गर्नुपर्ने नतिजाको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नु,
- घर परिवार, समुदाय र स्थानीय तहहरुलाई सकारात्मक प्रतिष्पर्धाको माध्यमवाट वातावरणमैत्री दिगो बिकासका लागि जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहित गर्नु,
- वातावरण संरक्षण र दिगो बिकासका लागि सरोकारवालाहरुबीच आर्थिक एबम प्राबिधिक सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु ।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG) को सिद्धान्तहरू:

EFLG रका सिद्धान्तहरूले स्थानीय शासनलाई वातावरणीय रूपमा जिम्मेवार, सहभागी, दिगो र उत्तरदायी बनाउन मार्गदर्शन गर्छन्। यी सिद्धान्तहरू नेपालका संविधान, स्थानीय शासन सम्बन्धि ऐन/कानून र अन्तर्राष्ट्रिय हरित शासनका अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छन्।

१. दिगोपन (Sustainability)

विकासका सबै गतिविधि वर्तमान पुस्ताको आवश्यकतामा केन्द्रित रहँदै भविष्यका पुस्ताको अधिकार र स्रोतमा असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने सिद्धान्त।

उदाहरण: फोहर व्यवस्थापन, जल उपयोग र वन संरक्षणमा दीर्घकालीन सोच।

२. पूर्वसावधानी (Precautionary Principle)

पर्यावरणीय क्षति हुनसक्ने सम्भावना देखिएमा वैज्ञानिक प्रमाणको पर्खाइ नगरी अग्रिम सावधानी अपनाउने।

उदाहरण: जोखिमयुक्त उद्योग सञ्चालन अघि वातावरणीय मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य।

३. प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle)

जो व्यक्ति वा संस्थाले प्रदूषण गर्छ, त्यसले नै क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्ने सिद्धान्त।

उदाहरण: उद्योग वा बजारबाट निस्कने फोहरको जिम्मेवारी स्वयं उत्पादकले लिनु।

४. संनिकताताको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity)

निर्णय र कार्यान्वयन जति सक्दो स्थानीय तहमा, नागरिकको नजिक गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त।

अर्थ: स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तह र समुदायले गर्न पाउनु वातावरणमैत्री शासनको आधार हो।
उदाहरण: फोहर व्यवस्थापन, सरसफाइ, वन संरक्षणजस्ता काम वडा/टोलबस्ति वा समुदायस्तरमै निर्णय गर्ने।

५. सहभागिता र साझेदारी (Participation and Partnership)

नागरिक, महिला, दलित, युवा, निजी क्षेत्र, र सामुदायिक संस्थाको योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता।

उदाहरण: वडा स्तरमा वातावरण समिति र सामुदायिक परामर्श।

६. समावेशिता र समानता (Inclusiveness and Equity)

वातावरणीय लाभ र असरको वितरणमा सबै समुदाय, विशेष गरी विपन्न, महिला र जोखिममा परेका वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने।

उदाहरण: जलवायु जोखिम न्यूनीकरण योजनामा समावेशी दृष्टिकोण।

७. उत्तरदायित्व र पारदर्शिता (Accountability and Transparency)

नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट सूचना प्रवाह, जवाफदेहिता र सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित गर्ने।

उदाहरण: सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रतिवेदन प्रकाशन प्रणाली।

८. समन्वय र एकीकृत दृष्टिकोण (Coordination and Integration)

विभिन्न क्षेत्र र तहबीच सहकार्यद्वारा एकीकृत योजना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।

उदाहरण: कृषि, वन, पानी र ऊर्जा योजनाबीच समन्वित दृष्टिकोण।

९. सीप र ज्ञान सशक्तीकरण (Capacity Building and Learning)

स्थानीय सरकार, समुदाय र सरोकारवालाबीच वातावरणीय ज्ञान, सीप र व्यवहारिक अभ्यास विकास गर्ने।

उदाहरण: EFLG तालिम, स्थानीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

१०. नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रयोग (Innovation and Technology Use)

हरित प्रविधि र नवीन अभ्यासद्वारा दिगो सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने।

उदाहरण: सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, स्मार्ट फोहर व्यवस्थापन प्रणाली

५. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG) : आवश्यकता र महत्व

१. EFLG को आवश्यकता

वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि — जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश, पानीको अभाव, फोहर व्यवस्थापन जस्ता स्थानीय समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक र सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक छ।

स्थानीय तहको भूमिकालाई सबल बनाउन — वातावरणीय नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक पर्छ।
दिगो विकासका लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न — विशेष गरी SDG 6 (खानेपानी तथा सरसफाई) SDG 11 (सहर र बस्तीलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने) र SDG 13 (जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कृयाकलाप), SDG 15 (जैविक बिबिधता) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध।
नीति, योजना र बजेटमा वातावरणीय एकीकरणका लागि — योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म वातावरणीय मापदण्ड समावेश गर्न सहायक।
स्थानीय क्षमता विकासका लागि — कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र समुदायबीच ज्ञान, सीप र व्यवहारिक अभ्यास विस्तार गर्न।

२. EFLG को महत्व

दिगो र स्वच्छ स्थानीय विकास — प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग र फोहर न्यूनिकरणद्वारा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित गर्छ।
जलवायु अनुकूल स्थानीय योजना — जोखिम मूल्यांकन र अनुकूलन योजनालाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्छ।
साझेदारी र सहभागिता प्रवर्द्धन — समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्यद्वारा साझा उत्तरदायित्व विकास गर्छ।
मूल्यांकन र प्रोत्साहन प्रणाली — वातावरणमैत्री अभ्यास गर्ने स्थानीय तहलाई मान्यता र पुरस्कारद्वारा प्रेरित गर्छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सहयोग — नेपालका राष्ट्रिय पर्यावरण नीति, जलवायु परिवर्तन नीति र NDC (Nationally Determined Contribution) कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

६. वातावारणमैत्री स्थानीय शासनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास :

१. राष्ट्रिय अभ्यास

(क) नीतिगत तहमा

नेपालको संविधानको धारा ३० मौलिक हक तथा धारा ५१(छ) मार्गदर्शक नीतिमा स्पष्ट रुपमै वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने बिषय उल्लेख छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, लगायत अन्य धेरै नीतिहरु, ऐनहरु, कार्य योजना (NAP/LAPA…..), मापदण्ड, कार्यविधि र SDG–,६,११,१३ र १५ सँग EFLG प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा Environment Friendly Local Governance (EFLG) Framework स्वीकृत गरेको हो, जसले स्थानीय तहलाई भिभिन्न थीमेटिक क्षेत्रहरूमा (भूमि उपयोग, ऊर्जा, पानी, फोहर, विपद्, वन, र सुशासन) मार्गदर्शन गर्छ।संघियता पछी २०७८ सालमा परिमार्जन गरि सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा कार्यन्वयन गर्न निर्देशन समेत जारि गरेको छ ।

(ख) स्थानीय तहका अभ्यासहरू

असल अभ्याससमाबेश गरिएको Bottom of Form

२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

(क) दक्षिण एशियाली देशहरू

भारत – Green Panchayat Initiative: नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, जैविक खेती, वर्षा पानी संकलन र प्लास्टिक निषेध।
बंगलादेश – Local Governance Climate Resilience Project (LGCRP): जलवायु जोखिम न्युनीकरण र स्थानीय अनुकूलन योजना।
श्रीलङ्का – Eco-Village Model: गाउँस्तरमा पुनःनवीकरणीय ऊर्जा, फोहर व्यवस्थापन, र सामुदायिक हरियाली अभियान।

(ख) अन्य देशहरू

स्वीडेन – Green Municipalities Program: शून्य फोहर नीति, हरित ऊर्जा प्रयोग, र नागरिक सहभागितामूलक शहरी योजना।
दक्षिण कोरिया – Eco-City Governance: हरित यातायात, वातावरण निगरानी प्रणाली, र दिगो शहरी पूर्वाधार विकास।
डेनमार्क – Local Climate Action Municipalities:
- सबै स्थानीय सरकारहरूलाई Carbon Neutral Municipality (कार्बन–न्यूट्रल सहर) बनाउने लक्ष्य।
- नवीकरणीय ऊर्जामा (विशेष गरी हावा र बायो–एनर्जी) स्थानीय लगानी।
- सहर–स्तरमा स्मार्ट साइक्लिङ र हरित यातायात योजना।
फिनल्याण्ड – Sustainable City and Municipality Program (FISU Network):
- स्थानीय सहरहरूले सन् २०३५ भित्र Carbon Neutrality प्राप्त गर्ने प्रतिज्ञा।
- Circular Economy (घुम्ती अर्थतन्त्र) र “Zero Waste” नीति।
- नागरिक सहभागितामूलक जलवायु योजना र स्थानीय ऊर्जा सहकारी मोडेल।

७. निष्कर्ष

नेपालको EFLG अन्तर्राष्ट्रिय हरित शासन अभ्यासहरूसँग मिल्दो छ। डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेनजस्ता देशहरूले देखाएको हरित सहर, नवीकरणीय ऊर्जा र नागरिक सहभागिता जस्ता अभ्यासहरू नेपालका स्थानीय तहका लागि सिकाइका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। यस्ता अभ्यासहरूले दिगो, समावेशी र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याउँछन्।