सत्र ३: समयः ९० मिनेट

वातावरण सम्बन्धित संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरू

१. संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ ले वातावरणमैत्री शासनका लागि आधार तयार गरेको छ;

धारा ३० – प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार।
धारा ५१ (छ) – वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको दिगो उपयोग र जलवायु अनुकूल विकास सम्बन्धी राज्य नीति।
अनुसूची ८ (स्थानीय तहका अधिकारहरू) – स्थानीय वातावरण संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन, साना जलस्रोत, सिँचाइ, वन र जैविक विविधता व्यवस्थापन।

२. नीतिगत व्यवस्था

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन संग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरु;

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ – प्रदूषण नियन्त्रण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूल विकास।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ – LAPA कार्यान्वयन, जलवायु उत्थानशिलता सुदृढीकरण।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७५ – विपद् पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया र पुनःस्थापनामा स्थानीय तहको भूमिका।
फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ – फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण (३आर)।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० – सुरक्षित पानी र सरसफाई, स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन।
कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ – स्थानीय बीउबिजन, जैविक खेती र परम्परागत ज्ञान संरक्षण।
सोह्रौं आवधिक योजना (२०७९/८०–२०८४/८५) – दिगो, हरित र जलवायु अनुकूल विकास।

३. कानूनी व्यवस्था

३.१ स्थानीय शासन र वातावरण सम्बन्धी कानूनहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ – वातावरण संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग।
पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ – EIA/IEE अनिवार्य, प्रदूषण नियन्त्रण।
फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ – फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण।
वन ऐन, २०७६ – सामुदायिक र स्थानीय वन व्यवस्थापन।

३.२ विपद् व्यवस्थापन र दिगोपनासँग सम्बन्धित कानूनहरू

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६

३.३ सरसफाई र खानेपानीसम्बन्धी कानूनहरू

खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९
खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१

३.४ पूर्वाधार, भू-व्यवस्थापन र भवन निर्माणसम्बन्धी कानूनहरू

भवन ऐन, २०५५
भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६
भू-उपयोग नियमावली, २०७९

३.५ पशुपालन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनहरू

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५
जिवनाशक विषादी ऐन, २०४८

३.६ खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानूनहरू

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
- नागरिकलाई सुरक्षित, पोषिलो र पर्याप्त खानेकुरा सुनिश्चित।
- स्थानीय तहद्वारा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१
- खानेकुरा उत्पादन, भण्डारण, वितरण र बिक्रीमा स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित।
- स्थानीय तहद्वारा अनुगमन र नियमन गर्ने प्रावधान।

यी सबै संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाहरूले EFLG कार्यान्वयनलाई कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक आधार प्रदान गर्छ।
स्थानीय तहले यस अन्तर्गत;
दिगो र हरित विकास,
जलवायु अनुकूल योजना,
फोहर र सरसफाइ व्यवस्थापन,
सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण,
खाद्य सुरक्षा,
प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता संरक्षण,
जस्ता गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ।

४. कानूनी–नीतिगत व्यवस्थाहरू र EFLG संगको सम्बन्ध:

१.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

लिङ्क: EFLG को मूल लक्ष्य “स्थानीय तहमा दिगो, पारदर्शी र वातावरणमैत्री शासन” हो।
व्याख्या: यस ऐनले स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापन, सरसफाई, जलस्रोत, वन र जैविक विविधता संरक्षण गर्न अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले स्थानीय वातावरण मैत्री योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

२. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

EFLG को “प्राकृतिक स्रोतको दिगो प्रयोग” र “प्रदूषण न्यूनिकरण” गर्ने उद्देश्यलाई सघाउने ।
व्याख्या: EIA/IEE अनिवार्य, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रदुषण शुल्क र वातावरणीय दण्ड।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहको निर्णय र योजना वातावरणीय दृष्टिले जिम्मेवार बन्ने।

३.फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८

EFLG को “हरित र स्वच्छ नगरपालिका” प्रबर्धन गर्ने उद्देश्य रहेको ।
व्याख्या: फोहर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रणको कानूनी आधार, दण्ड जरिवानाको स्पष्ट व्यवस्था।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तह स्रोतमैत्री फोहर व्यवस्थापन अपनाउने।

४.वन ऐन, २०७६

EFLG को “प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण” र “जैविक विविधता संरक्षण” उद्देश्य लाई परिपूर्ति गर्न सघाउने।
व्याख्या: सामुदायिक र स्थानीय वन व्यवस्थापन।
EFLG प्रभाव: स्थानीय वन संरचना र हरियाली विस्तारमा स्थानीय तह सक्रिय।

५.विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६

EFLG को “सुरक्षित र दिगो समुदाय निर्माण” उद्देश्य लाई सघाउने ।
व्याख्या: स्थानीय तह विपद् तयारी, जोखिम न्यूनिकरण, राहत र पुनःस्थापनामा जिम्मेवार।
EFLG प्रभाव: जलवायु अनुकूलन र विपद् प्रतिरोधात्मक स्थानीय योजना।

६.खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९ र नियमावली, २०८१

EFLG को “सफा र स्वस्थ समुदाय निर्माण” को उद्देश्यमा सघाउने ।
व्याख्या: सुरक्षित पानी, सरसफाई र ढल व्यवस्थापन।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले स्वच्छता, फोहर र जल व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ।

७. भवन ऐन, २०५५

EFLG को “हरित पूर्वाधार र दिगो शहरी विकास” उद्देश्य परिपूर्ति लाई सघाउने ।
व्याख्या: सुरक्षित, ऊर्जा दक्ष र वातावरणमैत्री भवन निर्माण।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तह ग्रीन बिल्डिङ्स र प्लानिङ प्रवर्द्धन।

८. भू-उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९

EFLG को “भूमि दिगो उपयोग र शहरी–ग्रामीण योजना” उद्देश्यलाई सघाउने ।
व्याख्या: भूमिको वर्गीकरण र दिगो उपयोग।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना मार्फत वातावरणमैत्री शहरी/ग्रामीण विकास सुनिश्चित।

९. पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५

EFLG को “स्वस्थ र सुरक्षित खाद्य प्रणाली” उद्देश्य लाई सघाउने ।
व्याख्या: स्वास्थ्यकर, सफा र स्वच्छ मासु उत्पादन।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले जनस्वास्थ्य उद्योग नियमन।

१०.जिवनाशक विषादी ऐन, २०४८

EFLG को “जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षा” उद्देश्यमा टेवा पुर्याउने ।
व्याख्या: विषादीको दर्ता, प्रयोग र नियन्त्रण।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तह जैविक खेती र पर्यावरणमैत्री कृषि अभ्यास सुनिश्चित।

११.खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

EFLG को “सुरक्षित, पोषिलो र पर्याप्त खाद्य पहुँच” उद्देश्य।
व्याख्या: नागरिकलाई खाद्य अधिकार सुनिश्चित।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालन र विकास।

१२.खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१

लिङ्क: EFLG को “खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य” उद्देश्य।
व्याख्या: खाना उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तह खाद्य बजार अनुगमन र नियमन।

१३.कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३

EFLG को “जैविक विविधता संरक्षण र दिगो कृषि” उद्देश्य।
व्याख्या: स्थानीय बीउबिजन र परम्परागत कृषि ज्ञानको संरक्षण।
EFLG प्रभाव: सामुदायिक खेती र जैविक कृषि प्रवर्द्धन।

१४. सोह्रौं आवधिक योजना, २०८१/८२–२०८४/८५

EFLG को “दिगो, हरित र जलवायु अनुकूल विकास” उद्देश्य।
व्याख्या: राष्ट्रिय स्तरमा हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय शासन सुदृढीकरण।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन गर्दा दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन समायोजन

५. वातावरण सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

१.दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), (सन २०१५–३०)

- EFLG सँगको आवदत्ता :
- SDG 6 – Clean Water and Sanitation: स्थानीय तहमा सुरक्षित पानी, सरसफाई, र स्वच्छता सुनिश्चित।
- SDG 11 – Sustainable Cities and Communities: हरित, सुरक्षित, दिगो र वातावरणमैत्री शहर/सामुदायिक विकास।
- SDG 12 – Responsible Consumption and Production: दिगो स्रोत उपयोग, पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रण।
- SDG 13 – Climate Action: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण।
- SDG 15 – Life on Land: वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो भूमि/भूमि प्रयोग।
EFLG प्रभाव: स्थानीय तहहरूले दिगो विकास लक्ष्यसंग (SDGs) योजना र कार्यक्रम समायोजन गर्ने।

२. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030)

EFLG ले :
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको उत्थान्शीलता बढाउने।
- जोखिम मूल्यांकन, पूर्वतयारी, आपतकालीन प्रतिक्रिया र पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका।
- स्थानीय तहद्वारा जलवायु अनुकूल र विपद जोखिम कम गर्ने योजना निर्माण।

३. Paris Agreement on Climate Change, 2015

EFLG सँगको सम्बन्ध :
- जलवायु परिवर्तन रोकथाम र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय तह स्तरमा रणनीति।
- नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि/शहरी प्रणाली।

४. Convention on Biological Diversity (CBD), 1992

EFLG सँगको सम्बन्ध :
- जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय प्रजाति/बीउ संरक्षण।
- प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र सामुदायिक वन व्यवस्थापन।

५. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

EFLG सँगको अन्तरसम्बन्ध :
- स्थानीय तहमा जलवायु जोखिमको अनुकूलन।
- Local Adaptation Plans of Action (LAPA) र हरित विकासको कार्यान्वयन।

६. Habitat III / New Urban Agenda, 2016

EFLG को भूमिका :
- स्थानीय तहमा शहरी योजना र पूर्वाधार दिगो, हरित र समावेशी बनाउने।
- शहरमा वातावरणमैत्री योजना, ऊर्जा दक्षता, हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलको विकास।

७. Kyoto Protocol (1997)

EFLG को योगदान
- ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन न्यूनिकरण।
- स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित प्रविधि प्रवर्द्धन।

६. EFLG र सोह्रौं आवधिक योजना / बिषयगत योजनाहरूको लिङ्क

१.सोह्रौं आवधिक योजना, २०७९/८०–२०८४/८५

EFLG सँगको
- राष्ट्रिय स्तरमा हरित, दिगो र जलवायु अनुकूल विकासको प्राथमिकता।
- स्थानीय तहमा EFLG कार्यान्वयनको कानुनी–नीतिगत आधारलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग समायोजन।
- प्राथमिक क्षेत्रहरू:
  - हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन।
  - फोहर व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल योजना, जैविक विविधता संरक्षण।
  - समावेशी र पारदर्शी स्थानीय शासन।

२.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / कृषि नीति

EFLG सँगको अन्तरसम्बन्ध :
- दिगो कृषि प्रणाली, जैविक खेती र स्थानीय खाद्य सुरक्षा।
- स्थानीय तहमार्फत स्रोतमैत्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन।

३. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम

EFLG सँग योगदान :
- पानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन, सरसफाई सेवामा स्थानीय सहभागिता र पारदर्शिता।

४. शहरी/भूमि उपयोग योजना (Urban Development & Land Use Plans)

EFLG सँग:
- हरित शहर र दिगो भू-उपयोग सुनिश्चित।
- स्थानीय तहले भवन, सडक र सार्वजनिक स्थान हरित मापदण्डअनुसार विकास।

५. फोहर व्यवस्थापन र हरित नगरपालिका कार्यक्रम

EFLG सँगको अन्तरसम्बन्ध र योगदान :
- फोहर वर्गीकरण, पुन: प्रयोग, कम्पोस्ट उत्पादन।
- स्रोतमैत्री सेवा प्रणाली र हरित बजार।

६. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम (LAPA / National Adaptation Plans)

EFLG सँगको सम्बन्ध :
- स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनिकरण, लचिलोपन।
- समुदायमा सुरक्षित र दिगो कृषि, पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापन।

७. समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू

EFLG सँगको सम्बन्ध :
- महिला, बालबालिका, विपन्न वर्ग र समुदायलाई स्थानीय निर्णयमा सहभागिता।
- दिगो सेवा वितरण र वातावरणमैत्री कार्यक्रममा समान पहुँच सुनिश्चित।

सोह्रौं आवधिक योजना र अन्य बिषयगत योजनाहरूले स्थानीय तहमा EFLG कार्यान्वयनको लागि रणनीतिक दिशानिर्देश दिन्छन्।

EFLG कार्यान्वयन:
- दिगो, हरित र समावेशी स्थानीय शासन।
- जलवायु अनुकूल, वातावरणमैत्री सेवा र पूर्वाधार।
- स्थानीय स्रोतको न्यायपूर्ण प्रयोग र जैविक विविधता संरक्षण।